Halloween party ideas 2015



सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये २२ वटाको सीसीडी रेसियो (निक्षेप/कर्जा र प्राथमिक पुँजीबीचको अनुपात) ८० प्रतिशत नाघिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसको अर्थ बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा बढीमा ८० रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ । बाँकी २० रुपैयाँ नगद वा तत्काल नगदमा परिवर्तन हुने उपकरणमा राख्नुपर्छ भन्ने हो । उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । अहिले त्यही अवस्था आएको हो । यद्यपि बिहीबारसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकलाई कारबाही भने गरेको छैन । 
बुधबारसम्म करिब साढे ७८ प्रतिशत बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘हाल २१/२२ वटा बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ,’ उनले भने, ‘त्रैमासिक प्रतिवेदनमा पनि त्यही अवस्था रह्यो भने राष्ट्र बैंक कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने प्रतिवेदनअनुसार अधिकांशको यस्तो अनुपात निर्देशित सीमाभन्दा बढी भएको हो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सीसीडी रेसियो पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती बैंकले लिँदै आएको अधिकतम ब्याजका दरले जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार छ । राजधानीमा बुधबार बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘विचार गर्नुस्, जरिवाना तिर्नुपर्ला ।’ 
पुस मसान्तमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमास सकिएको एक महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । त्यो समय सकिन १० दिन मात्र बाँकी छ । ‘त्रैमासिक प्रतिवेदनका आधारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सीसीडी रेसियो हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने । निर्देशित सीसीडी रेसियोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा पनि छैन । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको आरोपमा कारबाही भने गर्न सक्छ । ‘के कस्तो कारबाही हुन्छ, अहिल्यै केही भन्न सकिन्न, त्रैमासिक प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने । 
बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७७ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । गत असारमा यस्तो अनुपात ७४ दशमलव ६२ प्रतिशत थियो । संघकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने केही ठूला र सरकारी बैंकलाई सीसीडीको दबाब छैन । ती बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७० देखि ७५ प्रतिशत बीचमा छ । यही कारण २२ वटा बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि रहँदा पनि औसतमा निर्देशित सीमाभित्रै रहन सकेको हो । बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनील शाह भने अहिले त्यस्तो अवस्थ नरहेको बताए । ‘केही अघि तरलताको चर्को दबाब भएका बेला थोरै समयका लागि हुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘अब अवस्था सामान्य छ र राष्ट्र बैंकको सीमाभित्रै छ ।’ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपीओका क्रममा रोकिएको रकम बिस्तारै बजारमा आउन थालेका अवस्था सहज भएको उनको भनाइ थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाएर, राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिएर, ऋण असुलीलगायत काम गरी सीसीडी रेसियोमा कमी ल्याउन सक्छन् । तर, ती उपाय अवलम्बनबाट पनि तत्कालै (आउँदा दुई साता) परिणाम आउँदैन । यसका आधारमा सीसीडी रेसियो बढाएकै कारण फागुन पहिलो सातासम्म राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने स्रोतले बताए । ‘सीसीडी अनुपात बढी भएका र उत्पादनशील क्षेत्रमा सीधै प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा पूरा नगरेका केही बैंक कारबाहीमा पर्छन्,’ स्रोतले भन्यो । 
सीसीडी रेसियो निर्धारित सीमाभन्दा माथि पुगेकै कारण हाल अधिकांश बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोकिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले स्वीकार गरे । बुधबार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘केही समयका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था छ । वाणिज्य बैंक मात्र नभएर अधिकांश विकास बैंकको अवस्था पनि उस्तै रहेको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।  ‘अधिकांश विकास बैंकले पनि थप कर्जा प्रवाह रोकेका छन्,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारको तुलनामा मंसिरसम्म निक्षेप १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँले र ऋण प्रवाह १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । 
‘उक्त अवधिमा निक्षेप २० प्रतिशतले र कर्जा ३० प्रतिशतले बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यो राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा पनि बढी हो ।’ यसरी निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह धेरै भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियोमा दबाब परेको हो । 
राष्ट्र बैंकबाट पुँजी वृद्धिको निर्देशन आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब डेढ वर्षमा गुणासम्म पुँजी बढाउने योजना सार्वजनिक गरे । सोही योजनाबमोजिम दुई गुणाभन्दा बढी पुँजी पनि थपिसकेका छन् । थपिएको अधिकांश पुँजी संस्थापक सेयरधनीमार्फत आएको छ । यसले बढेको पुँजीअनुसार प्रतिफल बढाउने दबाब बैंकहरूलाई परेपछि बैंकहरूले अनियन्त्रित ढंगले कर्जा प्रवाह गरे । परिणाम वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको र बैंकहरूको सीसीडी रेसियो निर्देशित सीमाभन्दा माथि गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।


Post a Comment

Powered by Blogger.